केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान जारी किया है। उत्तराखण्ड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदानों की ₹93.9643 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है।
पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है , जिसे बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है जिसे एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है।
